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Faridabad के Anangpur गांव में इन दिनों माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अवैध निर्माण को हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम का ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। शुक्रवार सुबह जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन की टीम तोड़फोड़ के लिए गांव में पहुंची, तो ग्रामीणों ने रास्ता रोक लिया। Anangpur Chowk पर जाम लगाकर Anangpur Demolition Protest शुरू कर दिया।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सालों से बसे मकानों को अचानक अवैध घोषित कर तोड़ना अन्याय है। वहीं प्रशासन का तर्क है कि ये निर्माण अरावली फॉरेस्ट लैंड पर हैं और Supreme Court Orders के तहत हटाना अनिवार्य है। विरोध बढ़ता देख भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चल रहा है Anangpur Demolition Drive
सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में आदेश दिया था कि Protected Aravalli Land पर बने सभी Illegal Construction हटाए जाएं। इसके बाद हरियाणा सरकार ने Faridabad के Anangpur, अंखीर, लकड़पुर और मेवला महाराजपुर समेत कई गांवों में अवैध निर्माण गिराने की योजना बनाई।
Anangpur में शुरू हुआ Anangpur Demolition Drive अब तक दर्जनों फार्महाउस, गेट और बाउंड्री वॉल को तोड़ चुका है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई Supreme Court Orders का पालन करने के लिए जरूरी है। गांव के लोग इसे अन्याय मान रहे हैं।
Source: News Addaa
Faridabad में 7000 से ज्यादा Illegal Construction की पहचान
Faridabad फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में 7,000 से ज्यादा Illegal Construction हैं। सिर्फ Anangpur गांव में 5,948 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इनमें फार्महाउस, निजी मकान, रिसॉर्ट और बाउंड्री वॉल शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि इन निर्माणों से Protected Aravalli Land पर कब्जा हो गया है। इस वजह से पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है।Faridabad में Anangpur Demolition Drive के जरिए इन अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है।
Anangpur Demolition Protest में ग्रामीणों का उग्र विरोध
Anangpur Demolition Protest में ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना मुआवजा और पुनर्वास योजना के मकान तोड़ना अन्याय है। उनका कहना है कि जब Gurgaon और Sohna में भी Illegal Construction हैं, तो सिर्फ Faridabad में कार्रवाई क्यों हो रही है।
प्रशासन की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस बल ने हालात संभाले, लेकिन तनाव बना रहा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर तोड़फोड़ नहीं रुकी तो बड़ा आंदोलन होगा।
पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सख्त कार्रवाई का दावा
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि Illegal Construction in Aravalli की वजह से जैव विविधता को नुकसान हुआ है। भूजल रिचार्ज ज़ोन खत्म हो रहे हैं और पेड़ लगातार कट रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब Anangpur Demolition Drive जैसे सख्त कदम उठाना जरूरी है।
प्रशासन भी कह रहा है कि Supreme Court Orders का पालन अनिवार्य है। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई में मलबा हटाने की जिम्मेदारी निर्माण मालिकों की होगी। साथ ही अवैध निर्माण करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।
27 जून को समीक्षा बैठक और 8 सितंबर को कोर्ट में रिपोर्ट
हरियाणा सरकार ने Anangpur Demolition Drive पर नजर रखने के लिए 27 जून को समीक्षा बैठक बुलाई है। इसमें अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2025 तक Faridabad में सभी Illegal Construction हटाने का आदेश दिया है। अदालत में इस दिन प्रशासन अपनी पूरी रिपोर्ट पेश करेगा। तब तक प्रशासन कार्रवाई जारी रखेगा।
Anangpur Demolition Protest ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाईं
Anangpur Demolition Protest के कारण सरकार और प्रशासन के लिए हालात चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। ग्रामीणों का विरोध उग्र होता जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक पुनर्वास योजना नहीं बनेगी, वे अपने घर खाली नहीं करेंगे।
प्रशासन का कहना है कि Supreme Court Orders का पालन जरूरी है। ग्रामीणों की मांग है कि तोड़फोड़ से पहले मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। Anangpur Demolition Drive को लेकर दोनों पक्षों में टकराव लगातार बढ़ रहा है।
अवैध निर्माण और पर्यावरण संरक्षण के बीच फंसी सरकार
इस पूरे मामले ने एक बार फिर Illegal Construction और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे Anangpur Demolition Protest को संभालते हुए अदालत के आदेशों का पालन किया जाए।
पर्यावरणविद मानते हैं कि अगर अब भी Illegal Construction पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अरावली का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वहीं ग्रामीण अपने घर बचाने की जिद पर अड़े हुए हैं।
निष्कर्ष: Anangpur Demolition Drive बना बड़ा सियासी मुद्दा
Anangpur Demolition Protest अब सिर्फ अवैध निर्माण का मामला नहीं रह गया है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश, पर्यावरण की सुरक्षा और ग्रामीणों के अधिकार — तीनों के बीच सरकार को संतुलन बनाना आसान नहीं।
आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर प्रदेश और अदालत दोनों की अहम भूमिका होगी। देखना है कि Anangpur Demolition Drive कैसे अंजाम तक पहुंचता है और Anangpur Demolition Protest कब तक जारी रहता है।
Dharmesh Diwakar
